विश्व वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भएका पहलमध्ये मुख्यतः सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनिरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको मुख्य उद्देश्य विश्व उष्णीकरणमा प्रमुख भूमिका रहेको मानव सृजित हरित गृह ग्यास (अर्थात् समग्रमा कार्बन) उत्सर्जनमा कटौती गर्नु थियो।
महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रमुख जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरुको हुनेछ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका हकमा भने अर्थ र प्रविधि सहयोग प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र यस्ता उत्सर्जन घटाउने क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछन् भनिएको छ। महासन्धिमा सिद्धान्ततः कार्वन उत्सर्जन घटाउने भनिए तापनि कसले र कति मात्रामा घटाउने भन्नेबारे पछि हुने सहमतिहरुमा उल्लेख हुने भनिएको थियो। फलस्वरूप सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको तेस्रो सम्मेलनमा क्योटो प्रोटोकल पारित भयो। यो अनुमोदन गरेका विकसित राष्ट्रले पहिलो प्रतिबद्धता अवधि अनुरूप सन् २००८ देखि २०१२ सम्ममा सन् १९९० मा उनीहरुले गरेकोे उत्सर्जनभन्दा औसत५ प्रतिशतले कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गत वर्ष कतारको दोहामा भएको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अठारौं सम्मेलनले यो प्रोटोकोलका प्रावधानलाई अर्को आठ वर्षका लागि थप गर्दै दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा सन् २०१३ देखि २०२० सम्म ती राष्ट्रले औसत् १८ प्रतिशतले कार्वन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने निर्णय गर्यो।
क्योटो प्रोटोकलका प्रावधान केही ठीक रहे तापनि यसले अधिकतम् कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुलाई समेट्न नसक्नु, समग्रमा कार्वन उत्सर्जन घटाउन खासै योगदान नहुनु र उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता गरेका राष्ट्रले प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाध्यकारी प्रावधान नहुनु यसका कमजोरी रहे। फलस्वरूप दोस्रो प्रतिबद्धता अवधिमा उत्सर्जन अलि बढी प्रतिशतले घटाउने भनिए तापनि त्यसको खासै अर्थ रहेन। तत्कालीन अवस्थामा अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र जस्तै– अमेरिकाले क्योटो प्रोटोकल कहिल्यै अनुमोदन गरेन भने हाल अधिकतम् उत्सर्जन गर्ने चीन र भारत जस्ता द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र यो प्रोटोकलको दायरामा पर्दैनन्। यो प्रोटोकलको यस्तो असफलतासँगं गत वर्ष जापान, रुस र क्यानडाले समेत यसबाट हात झिकेका छन्। यी क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर कार्वनको बजारमा देखियो जुन लगभग तहसनहस स्थितिमा छ।
क्योटो प्रोटोकलका यिनै कमजोरी सम्ााधान गर्दै महासन्धिको उद्देश्य पूर्णरूपमा पालना गर्ने हेतुले सन् २०११ म्ाा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान सहरमा भएको सम्मेलनबाट नयाँ सहमतिका लागि नयाँ थालनी गरियो। जसअनुरूप सन् २०१५ मा हुने महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औं सम्मेलनले नयाँ सहमति गरी त्यसको कार्यान्वयन सन् २०२० बाट लागु हुने निर्णय गरियो। नयाँ हुने भनिएको सहमति सम्पूर्ण राष्ट्रलाई मान्य हुनेछ भनिए तापनि त्यसमा कस्ता प्रावाधान हुन्छन् र विकसित राष्ट्रहरुको प्रतिबद्धता कस्तो हुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
समधानका पहल
जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट पार पाउने उपाय अपनाउन राष्ट्रहरुमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमी रहेको निर्क्यौल निकाल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान की मुनले सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा लिडर्स समिट आयोजना गर्दैछन्। मुनका अनुसार यसबेला राष्ट्र प्रमुखहरुले नयाँ कुरा र प्रतिबद्धता सुनाउने छन्। यस पटकबाट समय अत्यन्त कम भएको र निर्णायक तहमा सम्बन्धित देशहरुका मन्त्रीहरुको भूमिका विशेष हुने भएकाले जुनमा हुने महासन्धिको नियमित बैठकमा समेत मन्त्रीस्तरीय बैठक राखिएको छ। साथै यस वर्षको अन्त्यमा लेटिन अमेरिकन राष्ट्र भेनेज्युलामा मन्त्रीस्तरीय तयारी बैठक र त्यसपछि डिसेम्बरमा महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २० औं सम्मेलन पेरुको लिमामा हुनेछ। यहाँबाट आएका सुझाव अनुमोदन गर्दै त्यसको एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने सहमतीय दस्तावेजको प्रारूप तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः यी छलफल सन् २०१५ सम्ममा तयार पारिनुपर्ने नयाँ सहमतिमा केन्द्रित हुनेछन्।
छिमेकीको अवस्था
केही वर्षदेखि कुल राष्ट्र उत्सर्जनका हिसावले चीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएको छ। भारतमा पनि पहिलेको तुलनामा धेरै नै उत्सर्जन बढेको छ। द्रुत गतिमा भइरहेको विकास र खनिज इन्धनको अत्याधिक प्रयोग नै यसका प्रमुख कारण हुन्। हालका वर्षमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वार्ताहरुमा भारत, चीन, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका रहेको समूह बेसिक ग्रुप अत्यन्त प्रभावशाली देखिन्छ। यसमा पनि चीन र भारतको भूमिका बढी छ। साथै यिनैको पहलमा बनेको अझ ठूलो समूह लाईक मान्डेड कन्ट्रीहरुको समूहले, विशेषतः अग्रगतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरुको आवाज उठान गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा अतिकम विकसित राष्ट्र कहिलेकाहीँ विकसित राष्ट्रहरु साथै अग्र गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रबाट पनि चेपुवामा पारिएको देखिन्छ।
नेपालको बाटो
नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा केही स्वागतयोग्य पहल गरे पनि अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी छ। जलवायु परिवर्तन नीतिका अधिकांश प्रावाधान कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् जसमा जलवायु परिवर्तन कोष र जलवायु परिवर्तन स्थापना गर्ने प्रमुख हुन्। साथै महासन्धिको बैठकमा निर्णय भएबमोजिम नेपालले राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक निकायलाई राष्ट्रिय कार्यान्वयन संस्थाका रूपमा मान्यता दिलाउन सके भविषयमा प्राप्त हुने सहयोगका लागि अत्यन्त लाभदायक हुने थियो। अधिकांश अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा जस्तै नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक वृत्तमा खासै महत्वपूर्ण बनेको पाइँदैन। हाम्रो तरल राजनीतिक परिस्थिति त्यसमा पनि संविधान बनाउने गहन जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि यो विषय कुन धरातलमा छ भन्ने कुरा दलका घोषणापत्रबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ। अधिकांश दलले औपचारिकताका लागिमात्र जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी केहीवाक्य समेटेका पाइन्छ।
यही विषयलाई मनन् गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरुमा प्राविधिक सत्रहरुमा निर्णय हुन नसकेका विषयलाई सम्मेलनको अन्त्यमा हुने मन्त्रीस्तरीय छलफलहरुमा निर्णयका लागि लैजाने प्रचलन छ तर जब वार्ता यस प्रक्रियामा जान्छ, हामीजस्ता धेरै विकासोन्मुख र अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको एकै किसिमको समस्या देखिने गरेको छ− राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमा विषयगत ज्ञानको कमी, भाषाको समस्या र मुख्य छलफलहरुमा सहभागी हुनुको सट्टा अन्य सभा/सेमिनारलाई महत्व दिने परिपाटी। अनौपचारिक छलफलहरुमा भनिएअनुसार वार्ताका दौरानमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका प्रतिनिधिलाई अल्मल्याउनका लागिमात्र पनि कैयांै त्यस्ता नियोजित बैठक आयोजना गरिन्छन्।
सन् २०१३ र २०१४ का लागि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको प्रमुखको हैसियतमा विभिन्न वार्तामा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सहभागिता जनाउने र प्राविधिक छलफलमात्र नभई देशको पहिचान जनाउने र प्रतिष्ठाको विषय भएकाले सम्बन्धित निकायहरु त्यसमा पनि प्रमुखतः राजनीतिक वृत्तमा यससम्बन्धी विशेष चासो र छलफल हुनु जरुरी छ। सम्भवतः राजनीतिक अन्योलताले चाँडै निकास पाउला र छिट्टै नै नयाँ सरकार गठन होला, त्यस घडीमा सानो पार्टी, कनिष्ठ नेता भन्नुको सट्टा विषयगत दख्खल र रुचि भएका, चाहे जुनसुकै पार्टी या स्तरका राजनीतिक व्यक्तिले यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिउन्। सो मन्त्रालयले अन्य निकायलाई समन्वय गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उच्च स्तरको सहभागिता जनाउन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ।
अध्यापक–जलवायु परिवर्तन, सहभागी– जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय वार्ताहरु
